प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले एक करोड़ से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क बैगए ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजे के लिए 1200 रुपये डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किया जाएगा। यह डीबीटी बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के लिए समय मांगा गया है।
प्रदेश के 1.33 परिषदीय विद्यालयों में पिछले सत्र 2024-25 में लगभग 1.51 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जबकि नए सत्र 2025-26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत एक करोड़ से ज्यादा बच्चों का नामांकन पूरा हो चुका है। इसमें नए सत्र में कक्षा एक और छह में लगभग 4 लाख नए बच्चों के नामांकन भी हुए हैं।
विभाग का प्रयास है कि नए सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के अभिभावकों के खाते में यह पैसे भेज दिए जाए ताकि गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चे पूरे ड्रेस में बैग आदि के साथ आएं। पूर्व के वर्षों में डीबीटी होने में काफी समय लग जाता था। इसके तहत पिछले साल भी इसे जून-जुलाई में कराया गया था।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के वार्षिक तबादला नीति के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें शिक्षकों के तबादले के लिए भारांक जारी करने के साथ ही माइनस मार्किंग को भी लागू किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि उन्हीं विद्यालयों में रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी, जहां पर तीन या तीन से कम सहायक अध्यापक हैं। इंटर स्तर के विद्यालयों में तीन सहायक अध्यापक व तीन प्रवक्ता से कम शिक्षक कार्यरत हैं। इससे अधिक होने पर रिक्तियां नहीं दिखाई जाएंगी। हालांकि, आकांक्षी जिलों में सभी रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। तबादले ऑनलाइन आवेदन से होंगे। इच्छुक शिक्षक खाली पदों के लिए 10 विद्यालयों की वरीयता दे सकेंगे। 31 मार्च 2022 के बाद नियुक्त शिक्षक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
